लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारत की राजनीति रिपोर्ट विक्रम सिंह तोमर भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून देश में चुनाव के संचालन से संबंधित है और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हे किया गया था। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या संशोधन किया गया? आरपीए में कई बार संशोधन किया गया। 1966 में, 1951 के अधिनियम में संशोधन ने चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया। कई अन्य संशोधन पारित किए गए, जिनका विवरण लेख में दिया गया है। क्या सजायाफ्ता व्यक्ति भारत में चुनाव लड़ सकता है? किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और 2 वर्ष से अधिक की कैद वाले व्यक्ति को जेल से छूटने के बाद 6 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। 6 साल की अवधि के बाद, वह चुनाव लड़ सकता/सकती है। जन प्रतिनिधित्व कानून के जिस प्रावधान से…

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